Gram Chaupal

 क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती : मध्यप्रदेश के जिलों के लिए सरकार की सौगात आवेदन शुरू- मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। जो लक्ष्य की पूर्ति तक चलेगा। आवेदन 19 फरवरी से शुरू हो गया है। किसानों से आवेदन लक्ष्य से दस प्रतिशत अधिक लिया जाएगा।  आवेदन की प्रक्रिया- इस योजना में अब तक आवेदन ऑनलाइन होता था। इस बार कलस्टर आधारित संरक्षित खेती के लिए आवेदन ऑफलाइन मांगे गए हैं। वर्तमान में संचालनालय के निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटकों में आवेदन जिला उप/सहायक स्तर पर लिए जाएंगे न की कृषक  स्तर से। इसलिए आवेदक आवेदन के लिए संबंधित जिला कार्यालय उद्यानिकी पर संपर्क करें।  किसान अधिक जानकार के लिए https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/# / पर संपर्क कर सकता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती इन दिनों उद्यानिकी विभाग का फोकस क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती पर है। इसका लाभ देने के लिए किसानों से समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मध्यप्रदेश में क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती

E-NAM PORTAL / ई-नाम पोर्टल-  ई-नाम पोर्टल / E-NAM Portal एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जो पूरे देश के किसानों को 585 से भी अधिक मंडियों में अपने अनाज या उगाए गए फसलों को बेचने का बाजार उपलब्ध कराता है । ई-नाम / E-NAM पूरे देश में एग्री मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है इसका एक मकसद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक उचित बाजार उपलब्ध करवाना है जिसमें किसानों को उनकी फसल की एवज में एक सही रकम मिल सके । ई-नाम पोर्टल / E-NAM Portal के इसी उपलब्धता को देखते हुए किसान इस पोर्टल पर बहुत ही तेजी से जुड़ रहे हैं । नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के जरिए कृषि उत्पादों को अधिक दाम मिलेगा और सरकार का यह एजेंडा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी भी दुगनी हो जाएगी जिसके लिए सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के  साथ राज्य स्तर पर भी योजनाएं चलाई है और ई-नाम पोर्टल / E-NAM Portal भी विकसित कर दिया है । राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम मंडी / E-NAM MANDI ) / NATIONAL AGRICULTURE MARKET-  नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किसानों की आमदनी को दुगना करने के लि

  यूपी विवाह पंजीकरण क्या है? What Is Uttar Pradesh Online Marriage Registration process? विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है। जिसमें बंध कर दो व्यक्ति एक साथ जीवन साथी बन कर अपना जीवन अपने रीति रिवाजों के अनुसार व्यतीत करने का संकल्प लेते हैं। हर धर्म जाति समाज संप्रदाय में अपने अलग-अलग रीत रिवाजों  से विवाह संपन्न किया जाता है। और इस प्रकार के विवाह को समाज द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। लेकिन अब विवाह का सर्टिफिकेट यानी Marriage Certificate भी अनिवार्य हो गया है। कई क्षेत्रों में Marriage Certificate ना होने से कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए अपना Marriage Registration कराना भी अनिवार्य कर दिया है। ताकि उन्हें कई प्रकार की सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त कराया जा सके। अलग-अलग धर्म, जाति संप्रदाय वर्ग के अनुसार पंजीकरण शुल्क भी निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने सभी नागरिकों को अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने और उसे आधार कार्ड से जोड़ने की भी सिफारिश की है। ऐसा ना करने पर सरकार द्वारा जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। स

  हरियाणा सरकार प्रदेश के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का संचालन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार प्रदेश के विकलांग नागरिकों को ₹16000 आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान कर रही है। Haryana Viklang Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है। ताकि उन्हें अपने जीवन यापन को लेकर किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और उनकी रो हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड – Eligibility Criteria for Haryana Disabled Pension Scheme हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने वाला आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक 18 वर्ष या उससे ऊपर का होना चाहिए। इस योजना का लाभ सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे विकलांग लोगों को नहीं प्राप्त होगा। Haryana Viklang Pension Yojana के अंतर्गत थ्री व्हीलर फोर व्हीलर वाहन के मालिक विकलांग व्यक्तियों को भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस योजना कल आप ऐसे व्यक्तियों को भी नहीं प्राप्त होगा जिन्हें इससे

इस राज्‍य का स्‍टेटस बदल जाने के बाद भी Jammu Kashmir Electricity Bill Online Check करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस राज्‍य के लोग पूर्व की भांति ही अपना जम्‍मू कश्‍मीर बिजली बिल चेक कर सकते हैं।  कुछ समय पहले जम्‍मू कश्‍मीर भारत का एक पूर्णं राज्‍य हुआ करता था। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर्वतीय राज्‍य का स्‍टेटस बदल कर केंद्र शासित राज्‍य में बदल दिया है। Jammu Kashmir Bijli Bill Check करने के लिये Consumer Code कैसे पता करें? Find Your Jammu Kashmir Bijli Bill Consumer Code :  देश के अन्‍य राज्‍यों की तरह आप जम्‍मू कश्‍मीर में भी ऑनलाइन बिजली बिल तभी चेक कर पायेंगें, जब आपके पास ऑथेंटिक Consumer Code कोड होगा। यदि आपको अपना Consumer Code कोड पता नहीं है, तो चिंता मत करिये। हम आपको बाताते हैं कि आप इस Code को कहां से और कैसे प्राप्‍त कर सकते हैं। बिजली उपभोक्‍ता होने के नाते आपके घर पर Electricity Department की ओर से प्रिंटेड बिजली बिल हर माह आता होगा। आप अपने इसी पुराने बिल से अपना Consumer Code प्राप्‍त कर सकते हैं। यह प्रत्‍येक बिल पर अनिवार्य रूप से अंकित होता है। यह एक

भारत सरकार देश में डिजिटल क्रांति ला रही है। सरकार लगभग हर काम ऑनलाइन करना चाहती है। ताकि यूजर्स घर बैठे हर काम कर सकें। और उंहें किसी ऑफिस के चक्कर ना काटने पड़े। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। जहां पर कोई भी व्यक्ति घर बैठ कर अपने मोबाइल, लेपटॉप या PC का उपयोग करके ऑनलाइन ही  यूपी भूलेख खसरा खतौनी  को निकाल सकता है। इस पोर्टल का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठकर ऑनलाइन ही अपने जमीन संबंधी भुलेखों को देख सकता है। और उनका उपयोग कर सकता है। पहले जहां यूपी भूलेख संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आपको पटवारी के पास जाना पड़ता था। bhulekh,खतौनी की नकल up, up bhu lekh, भूलेख 2018khatauni uttar pradesh, bhlulekh, bhualekh, bulekh.up, उत्तर प्रदेश का भूलेख  up bhulekh nic.in, upkhatauni,वही अब आप इस तरह की जानकारी घर बैठे अ यूपी भूलेख क्या होता है? What is UP Bhulekh? भूलेख दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भू+लेख जिसका अर्थ भूमि संबंधी लेखा जोखा होता है। सही मायने में यूपी भूलेख का अर्थ जमीन का पूरा विवरण होता है।