Gram Chaupal

 UTI AADHAR SEVA KENDRA STARTED UTI जो भारत में पैन कार्ड बनाने के रूप में एक बहुत बड़ी संस्था है और भारत में मुख्य रूप से दो ही पैन कार्ड कंपनियां NSDL और UTI के द्वारा पैन कार्ड जारी किए जाते हैं । हाल ही में UTI के द्वारा आधार कार्ड के क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरुप अब UTI Aadhar Seva Kendra की शुरुआत भी हो चुकी है , ऐसे में UTI कुछ राज्यों में Aadhar Centre खोल रही है और कई राज्य में UTI AadharSeva Kendra भी खोले जाएंगे । UTI के द्वारा कुछ गिने-चुने राज्य में Aadhaar Enrollment and Update Center की शुरुआत की गई है जहां पर जाकर नागरिक आधार कार्ड संबंधित सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं । ऐसे में यदि आप आधार कार्ड धारक हैं तो आप आधार कार्ड में संशोधन या नया आधार कार्ड बनवाने जैसे कार्य कर सकते हैं यदि आप आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर हैं तो आप अपना UTI Aadhar Seva Kendra भी शुरू कर सकते हैं । UTI AADHAR SEVA KENDRA SERVICES LIST अगर बात की जाए तो वर्तमान में UTI के द्वारा Aadhar Centre के तहत निम्नलिखित सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जाती है । ➡️ New Aadhar Card Enrol

 फ्री साईकल योजना हरियाणा क्या है – Haryana Free Bicycle Yojana से अभिप्राय हरियाणा सरकार की एक ऐसी योजना से है। जिस के अंतर्गत सरकार राज्य में सरकारी स्कलों से शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को मुफ्त में साईकिल देती है। यह साईकिल राज्य की अनुसूचित जाति के परिवार से ताल्हुकात रखने वाली लड़कियों दी जाती है। जिस के लिए उन्हें समय रहते आवेदन करना होता है। राज्य के सरकारी स्कूल में छटी, नौवीं और ग्याहरवीं कक्षा की छात्रायें जिनका का स्कूल से लेकर के घर तक का रास्ता दो किलोमीटर से अधिक है। सिर्फ उन्हें ही Haryana Free Bicycle Yojana का लाभ दिया जाता है। हरियाणा मुफ्त साईकिल योजना के अंतर्गत किस साईकिल के लिए कितने पैसे – Haryana Free Bicycle Yojana के अंतर्गत सरकार बच्चियों को फ्री में दो साइजों की साईकिल देगी। एक 20 इंच व दूसरी 22 इंच। इन दोनों में से छात्रा अपनी सुलियत के हिसाब से किसी भी साइज की एक साईकिल ले सकती है। सरकार द्वारा 20 इंच की साईकिल के लिए 2525 रूपए आवेदकर्ताओं के बैंक खातों में डालेगी। व साथ ही 22 इंच की साईकिल लेने पर सरकार 2775 रूपए का धन प्रदान करेगी।

बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन करें इस कन्या उत्थान योजना के तहत सरकार बालिका के जन्म पर 5000 रू रुपये प्रदान करेगा। । 10 वीं या 12 वीं (+2) 10000 रू रुपये प्रदान करेगा| स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण करने पर 25000  रू रुपये प्रदान करेगा। इस महत्वाकांक्षी बालिका कल्याण योजना से प्रति वर्ष लगभग 1.6 करोड़ लड़कियों को लाभ मिलेगा। यह योजना एकल परिवार की 2 बालिकाओं तक लागू है। बिहार सरकार अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लागू करना शुरू किया था। यह जाति, धर्म और आय के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी लड़कियों के लिए एक सार्वभौमिक योजना है। [ग्रेजुएशन] बालिका स्वच्छता योजना पंजीकरण पंजीकरण फॉर्म / लॉगिन मुख्मंत्री कन्या उत्थान योजना का यह घटक मुख्यमंत्री बालिका स्वच्छता योजना (मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना) के नाम से आता है। इस घटक के लिए, उन सभी लड़कियों को, जिन्होंने अपनी स्नातक उत्तीर्ण की है, को बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने और लॉगिन करने की आवश्यकता है। चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ   edudbt.bih.nic.in चर

  Gujarat Citizen Smart Card Scheme 2020 The state govt. of Gujarat has launched Citizen Smart Card Scheme 2020. With the help of digital technology, Gujarat govt. is committed to provide a corruption-free and transparent government. Gujarat Chief Minister Vijay Rupani has launched Citizen Smart Card Scheme 2020 in Mandvi. The new Citizens Smart Cards initiative is started in Mandvi municipality’s by CM via video link from Gandhinagar. Moreover, CM has also inaugurated the civic body’s new administrative building and auditorium. In this article, we will tell you about the complete process of how to apply online for Citizen Smart Card in Gujarat. Services Which can be Availed through Citizen Smart Cards The data of the families which is collected would be stored in the central government’s digital locker. Once the data is ready, all the citizens will just have to carry the smart card for availing various civic services. Some of the civic services are income certificate, BPL certificate

 झारखंड राज्य सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2020 को साइबर अपराध रोकथाम योजना 2020 शुरू की गई है। । इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को बढ़ते साइबर अपराधों से बचाना है। नई योजना का उद्देश्य ऑनलाइन साइबर अपराध पंजीकरण, क्षमता निर्माण, जागरूकता निर्माण और अनुसंधान और विकास इकाइयां शुरू करना है। गृह विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों द्वारा महिलाओं और बच्चों की योजना (CCPWC) के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम की बात कही गई। झारखंड साइबर अपराध निवारण योजना 2020 झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया और अधिकारियों को बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया। पिछले 5 वर्षों में, झारखंड में लगभग 4,803 साइबर अपराध सामने आए हैं, जिनमें से 1536 मामलों का निपटारा किया गया है। अकेले महीनों में, 355 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराधों से बचाने के लिए, सरकार ने झारखंड साइबर अपराध निरोधक योजना शुरू की है। यह भी सुनिश्चित करने जा रहा है कि राज्यव्यापी विभिन्न स्कूलों के छात्रों को सामुदायिक पुलिसिंग

स्वदेश स्किल कार्ड योजना क्या है? स्वदेश स्किल कार्ड योजना के तहत स्वदेश लौटने वाले विदेशी प्रवासियों को एक स्किल कार्ड भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस कार्ड पर भरे गए स्किल के आधार पर उन्हें संबंधित क्षेत्र में रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो योजना के तहत कोरोना की वजह से अन्य देशों से काम छोड़कर लौटने वाले प्रवासियों की मदद की जाएगी। वह इस योजना के अंतर्गत रोजगार के मौके हासिल करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।  स्वदेश स्किल कार्ड के लिए online रजिस्ट्रेशन करने के बाद व्यक्ति की सारी जानकारी को भारतीय और विदेशी कंपनियों के साथ साझा कर दिया जाएगा, ताकि यह कंपनियां उस व्यक्ति के स्किल के आधार पर उसे नौकरी देने के लिए सीधे संपर्क कर सकें। आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन के तहत 57 हजार से भी अधिक लोगों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। कोरोना की वजह से देश में ही लोगों का रोजगार नहीं छिना, बल्कि जो लोग विदेशों में नौकरी, काम-धंधे से जुड़े थे, वह भी बड़े पैमाने पर स्वदेश लौटे हैं। केंद्र सरकार ने एक से दूसरे राज्यों से पहुंचे प्रवासियों की ही तरह विदेश से आए इन प्रव

आयकर क्या होता है? What is Income Tax?  भारत के नागरिकों को Income Tax देना एक मूल कर्तव्य है। जिस से क़ानूनी तोर पर भारत के आयकर विभागों द्वारा वसूला जाता है। इस के लिए भारत में कई नियम कायदे भी बनाये गए हैं। जिसका पालन हर नागरिक द्वारा किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों को अपनी जरूरत से ज़्यादा टैक्स देना एक परेशानी लगती है। आयकर वह कर है। जो आप अपने आय के अनुसार सरकार को सीधा देते हैं। अप्रत्यक्ष कर जैसे कि जीएसटी, वैट, लेवी, कस्टम आदि आयकर की परिधि में नहीं माने जाते हैं। भारत में पहली बार Income Tax 1860 में लागू किया गया था। वर्तमान आयकर के नियम “आयकर अधिनियम 1961” के तहत आते हैं। भारत का वो हर व्यक्ति जो 60 वर्ष से कम उम्र का है। और जिसकी आय 2.5 लाख सालाना से ज्यादा है। उसे Income Tax चुकाना होता है। हालांकि इस वर्ष के बजट में सरकार ने यह सीमा 5 लाख कर दी है। लोगों को इसका लाभ 2019 -20 वर्ष के दौरान मिलेगा। आयकर   दर – इनकम टैक्स स्लैब आयकर   दर 2 .5 लाख से कम आय। कोई कर नहीं 2.5 से ज्यादा पर 5 लाख से कम। 2.5 ज्यादा राशि का 5 %कर 5 लाख से ज्यादा पर 10 लाख से कम। 5 लाख से ज्यादा राशि का